दिनांक 24 एप्रिल 1993पासून देशात 72 आणि 73 व्या घटनादुरूस्ती विधेयकानुसार पंचायतराज व्यवस्थेला नवीन संवैधानिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आजपर्यंत राज्यातील सरकारांच्या कृपादृष्टीवर काम करणाय्रा जिल्हापरिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायतसमित्या, ग्रामपंचायती 72 व 73 व्या घटनादुरूस्तीने देशाच्या प्रशासकीय रचनेचा महत्वाचा भाग बनल्या आणि अनेक अधिकार या संस्थाना प्राप्त करून देण्यात आले.
दोन महत्वाच्या तरतूदीनी ही व्यवस्था बळकट करण्यात आली आहे. त्या म्हणजे (1) या संस्थांच्या निवडणूकींचे नियंत्रण आणि संचालन करण्यासाठी राज्य निवडणूकआयोग या स्वायत्त आयोगाची स्थापना आणि (2) या संस्थाच्या आर्थिक स्थितीवर देख़रेख़ ठेवण्यासाठी व त्यावर उपाय योजण्यासाठी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना, या प्रकारच्या रचनेमुळे ग्रामपातळीवरील या संस्थाही लोकसभा-विधानसभेप्रमाणे निश्चित कालावधीत काम करु शकणार आहेत व सत्ताधार्यांच्या मर्जीवर या संस्थांचे अस्तित्व अवलंबून राहाणार नाही, कारण एखादी संस्था काही कारणामुळे विसर्जित करावी लागली तरीही सहा महिन्यांच्या आत तिथे पुन्हा निवडणूक होणे बंधनकारक ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे या संस्थांची जबाबदारी वाढली आहे आणि देशाच्या विकासातील त्यांचा सहभागही निश्चित झाला आहे. याचबरोबर घटनेच्या परिशिष्टात दोन परिशिष्ट वाढवून अकराव्या व बाराव्या परिशिष्टामधे या संस्थांकडे सोपवावयाच्या विषयांची सूची निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे या संस्थांचे अधिकारक्षेत्र घटनेने संरक्षित व सुनिश्चित झाले आहे.
अकरावे परिशिष्ट : घटनेच्या 243जी या कलमान्वये ग्रामीण पंचायती संस्थांकडे सोपविण्यात आलेली विषयांची सूची नवीन अकरावे परिशिष्ट निर्माण करून त्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
1. कृषि
2. जमीन व भू-सुधारणा
3. लघु पाटबंधारे-जलसंधारण
4. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन
5. मत्स्यव्यवसाय
6. सामाजिक वनीकरण
7. वनोत्पादन
8. लघुउद्योग, अन्नप्रक्रिया उद्योग
9. खादी व ग्रामोद्योग
10. ग्रामीण गृहनिर्माण
11. पिण्याचे पाणी
12. रस्ते, पूल, कालवे
13. ग्रामीण विद्युतीकरण व वीज वितरण
14. अपारंपारिक उर्जास्त्रोत
15. गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम
16. शिक्षण- प्राथमिक व माध्यमिक
17. तंत्र व व्यावसायिक शिक्षण
18. प्रौढ शिक्षण
19. ग्रंथालय
20. सांस्कृतिक कार्य
21. बाजार व यात्रा
22. आरोग्य, स्वच्छता
23. कुटुंबकल्याण
24. महिला व बालकल्याण
25. समाजकल्याण, अपंग व बधीर
26. मागासवर्ग कल्याण
27. सार्वजनिक वितरणव्यवस्था
28. सामाजिक मालमत्ता व्यवस्थापन
बारावे परिशिष्ट : घटनेच्या 243 डब्ल्यू या कलमान्वये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्यात आलेल्या विषयांची सूची नवीन बारावे परिशिष्ट निर्माण करून त्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
1. नगररचना व नियोजन
2. जमीनवापराचे नियंत्रण व इमारत बांधणी
3. आर्थिक, सामाजिक विकासाचे नियोजन
4. रस्ते व पूल
5. घरगुती, औद्योगिक व वाणिज्यिक पाणीपुरवठा
6. आरोग्य, स्वच्छता
7. अग्निशमन
8. शहरी वनीकरण, पर्यावरण
9. मागासवर्ग विकास, अपंग, मनोदुर्बलांना सहाय्य
10. झोपडपट्टी विकास व सुधारणा
11. शहरी गरिबी निर्मूलन
12. शहर सौंदर्यीकरण
13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक सुधारणा
14. स्मशानभूमी
15. जनावरांची व्यवस्था
16. जन्म-मृत्यू नोंद
17. जन-सुविधा
18. कत्तलखाना